देशभर में करोड़ों किसान प्रधानमंत्री किसान योजना का काफी लाभ उठा रहे हैं। हालांकि भारत सरकार अपनी इस महत्वाकांक्षी योजना के अंतर्गत किसानों को हर साल 6 हजार रुपए की आर्थिक मदद प्रदान कर रही हैं। मीडिया सूत्रों के अनुसार अगर आप भी इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो अगली किस्त के लिए आपको एक खास काम करने की जरूरत है। नहीं तो आपके खाते में पैसे नहीं आएंगे। बता दें कि सरकार 6 हजार रुपए की इस आर्थिक सहायता को एक साथ ही किसानों के खाते में ट्रांसफर नहीं कर सकती, बल्कि इसे तीन किस्तों के रूप में जारी किया है। किसानों के खाते में वह 2 हजार रुपए की राशि को भेजती है। खास बात यह है कि अब तक भारत सरकार इस योजना की कुल 14 किस्त को ट्रांसफर कर चुकी है। आने वाले कुछ महीनों में 15वीं किस्त जारी की जाएगी। ऐसे में कई किसानों का सवाल है कि क्या एक परिवार में पति-पत्नी दोनों को इस योजना का लाभ मिल सकता है?  

PM Kisan Yojana की 15वीं किस्त की भी तैयारी शुरू

PM Kisan Yojana हर साल करोड़ों किसानों की सहायता करती है। इतना ही नहीं वह हर साल किसानों को 6 हजार रुपए की राशि भी देती है। अभी तक केंद्र सरकार किसानों को 14 किस्तों में पैसा दे चुकी है। अब वह अगली किस्त की तैयारी कर रही है। बता दें कि इस योजना को लेकर केंद्र सरकार ने कई नियम बनाएं हैं। अगर इनका कोई पालन नहीं करता तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। वहीं इस नियम के अनुसार एक परिवार ही परिवार से सिर्फ एक ही सदस्य इसका फायदा उठा सकता है। अगर दूसरा ऐसा करता है तो  उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और उसका सारा पैसा वापस ले लिया जाएगा।

What is PM Kisan Beneficiary 2023?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के किसानों को आर्थिक मदद देने के लिए इस योजना की शुरूआत की। इसके तहत सभी लाभार्थी किसानों को साल में 3 बार दो-दो हजार रुपए की राशि उपलब्ध करवाई जाती है। प्रधानमंत्री के द्वारा 27 जुलाई 2023 को योजना की 14वीं किस्त जारी कर दी गई है।

Who can avail the benefits of PM Kisan?

इस योजना का लाभ उठाने वाला किसान भारत का मूल निवासी होना चाहिए। हाल ही में नए आवेदकों के लिए राशन कार्ड, ई-केवाईसी, आधार सीडिंग और लैंड सीडिंग की प्रक्रिया को पूरा करना भी जरूरी है।

जानिए पीएम किसान योजना कब शुरू हुई?

प्रधानमंत्री किसान योजना 01 दिसंबर 2018 में शुरू हुई। वही इस योजना की जारी हुई कुल 13 किस्तों में से सबसे ज्यादा लाभार्थी भी उत्तर प्रदेश से ही है। 


(एकता)