ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ‘ਤੇ ਸਾਲ ਭਰ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਖੀਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵਾਲਾ ਬਿੱਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚਾਲੇ ਪੇਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ , ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿਉਂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਦ। ਉਥੇ ਹੀ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਤੋਮਰ ਦਾ ਇਕ ਵਿਵਾਦਿਤ ਬਿਆਨ ਸਹਿਮੇਂ ਆ ਆਇਆ ਹੈ

ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਠਦਾ। ਦਰਅਸਲ, ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਸੰਸਦ ‘ਚ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ?

ਇਸ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ-‘ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਕੋਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਠਦਾ।’

ਨਰੇਂਦਰ ਤੋਮਰ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸਮਰਥਕਾਂ ਵਿਚ ਰੋਸ਼ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦਨੋਲਨ ਵਿਚ 700 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲੀ ਮਦਦ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਨਰੇਂਦਰ ਤੋਮਰ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਦੇਣਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਤੋਮਰ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਵਿਵਾਦਿਤ ਹੈ।