ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਿਆ ਇਹ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 2500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ 500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ 1500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਕਦਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਐਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।
ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ‘ਅਨਾਜ ਖਰੀਦ’ ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵੀ ਇਸ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਅਤੇ ‘ਅਨਾਜ ਖਰੀਦ’ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਇਨ-ਸੀਟੂ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਇਹ ਨਕਦ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇਵੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਰਿਮੋਟ ਸੈਂਸਿੰਗ ਚਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਭੌਤਿਕ ਤਸਦੀਕ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗੀ।
ਰਾਜ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਨਕਦ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ – ਇਹ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਟਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਝੜ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 29.3 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ (73 ਲੱਖ ਏਕੜ) ਰਕਬਾ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਹੇਠ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ ਝੋਨੇ ਹੇਠਲਾ ਲਗਭਗ 50 ਫੀਸਦੀ ਰਕਬਾ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾੜ ਕੇ ਅਗਲੀ ਫਸਲ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ 76,680 ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਨ।
Hindis
Thought of the day
