ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਵਿੱਖ ਨਿਧੀ ਸੰਗਠਨ (EPFO) ਦੇ ਸੱਤ ਕਰੋੜ ਮੈਂਬਰ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ । ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਫਿਲਹਾਲ EPFO ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈਕਿ ਉਹ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਾ ਕਰੇ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ EPFO ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੰਤਰਾਲਾ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਈਪੀਐਫਓ ਦੇ ਸੈਂਟਰਲ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਟਰੱਸਟੀਜ਼ (ਸੀਬੀਟੀ) ਨੂੰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਪੂਰਵ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਦਾ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐਲਾਨ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਕਿਰਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਈਪੀਐਫਓ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, EPFO, ਜੋ 6 ਕਰੋੜ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਵਿੱਖ ਨਿਧੀ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ 197.72 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2021-22 'ਚ ਇਸ ਦਾ ਸਰਪਲੱਸ 449.34 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ।

ਇਹ ਵਿਆਜ ਦਰ ਘੋਸ਼ਣਾ ਵਿਧੀ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸੋਧਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵਜੋਂ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਘਾਟੇ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉੱਚ ਈਪੀਐਫ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਈਪੀਐੱਫਓ ਦੀ ਉੱਚ ਦਰ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨੂੰ 8 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ 'ਚ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਸੇਵਿੰਗ ਸਕੀਮ (8.2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ) ਲਈ ਵਿਆਜ ਦਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਬਚਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ 'ਤੇ EPFO ਦੀ ਵਿਆਜ ਦਰ ਐਲਾਨੀ ਵਿਆਜ ਦਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ।

ਕਿਰਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ 2016 ਵਿੱਚ 8.80 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਵਿਆਜ ਦਰ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 2015-16 ਲਈ 8.70 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਘੱਟ ਈਪੀਐਫ ਦਰ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 2015-16 ਲਈ 8.8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਿਆਜ ਦਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਚ ਹੀ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸ ਸਾਲ ਮਾਰਚ 'ਚ, ਈਪੀਐਫਓ ਦੇ ਸੀਬੀਟੀ ਨੇ 2022-23 ਲਈ 8.15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਵਿਆਜ ਦਰ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ 8.1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨਾਲੋਂ ਮਾਮੂਲੀ ਵੱਧ ਹੈ। 2022-23 ਲਈ EPF ਵਿਆਜ ਦਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਫੰਡ ਬਾਡੀ ਦੇ 2021-22 ਲਈ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਇਆ ਹੈ। ਸੀਬੀਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2013 ਲਈ 8.15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਭੁਗਤਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈਪੀਐਫ ਕੋਲ 663.91 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਰਪਲੱਸ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।

ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਕੱਤਰ ਆਰਤੀ ਆਹੂਜਾ ਦੁਆਰਾ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਅਜੈ ਸੇਠ ਨੂੰ 3 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ, 2022-23 ਲਈ ਵਿਆਜ ਦਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਵੰਡ ਲਈ ਕੁੱਲ 90,695.29 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਉਪਲਬਧ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਸਾਲ 2021-22 ਲਈ 197.72 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 2022-23 ਲਈ ਵੰਡ ਲਈ 90,497.57 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧ ਆਮਦਨ ਉਪਲਬਧ ਸੀ।