ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਇਕ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਹੈ। ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇੰਡੀਅਨ ਬੈਂਕਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਅਤੇ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨਾਲ ਤਨਖਾਹ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਇੰਡੀਅਨ ਬੈਂਕਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ 17 ਫੀਸਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਾਧੇ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਾਧਾ 1 ਨਵੰਬਰ, 2022 ਤੋਂ ਲੰਬਿਤ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ MOU ਵੀ ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਤਨਖਾਹ ਸਮਝੌਤੇ ਮੁਤਾਬਕ 17 ਫੀਸਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਾਧੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ 1 ਨਵੰਬਰ 2022 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਬੇਸਿਕ ਅਤੇ ਡੀਏ 'ਤੇ ਤਿੰਨ ਫੀਸਦੀ ਲੋਡਿੰਗ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਪੈਨਸ਼ਨ ਸੋਧ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਜ ਦਿਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਯਮ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ।

ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਬੈਂਕ ਆਫਿਸਰਜ਼ ਕਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਐਕਸ 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਮਰੇਡ ਬਾਲਚੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ (ਪ੍ਰਧਾਨ) ਨੇ ਏਆਈਬੀਓਸੀ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸਾਂਝੇ ਨੋਟ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਵੰਡੀ ਗਈ ਰਕਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਉਮੀਦਾਂ 'ਤੇ ਖਰੀ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੀ, ਪਰ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਇਕ ਚੰਗੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 'ਐਕਸ-ਗ੍ਰੇਸ਼ੀਆ' ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ ਯਾਨੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਿੱਚ 17 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧੇ ਸਬੰਧੀ ਆਈ.ਬੀ.ਏ ਨਾਲ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸੋਧ 'ਤੇ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਾਮਲਾ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਅਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨੋਟ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹਨ। ਏਆਈਬੀਓਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤਨਖ਼ਾਹ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਵਜ਼ਨ ਉਮੀਦ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ 8.50 ਲੱਖ ਬੈਂਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ।