ਕਿਹਾ – ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ  ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਆਰ ਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਐਲਾਨ

ਲੁਧਿਆਣਾ 28 ਜੁਲਾਈ –  ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਐੱਨ ਓ ਸੀ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ  ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ  ਪੰਜਾਬ ਕਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਰਜਿਸਟਰਡ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅੱਜ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅੰਦਰ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਰੋਸ ਰੈਲੀ ਕਰਕੇ  ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ  ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਾਂਬਾ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਦਰਸ਼ਨ ਲਾਲ ਲੱਡੂ, ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀਪਕ ਬਡਿਆਲ ਅਤੇ  ਜਗਦੀਸ਼ ਜੱਗਾ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅੰਕੁਰ ਸਿੰਗਲਾ, ਜੁਆਇੰਟ ਸਕੱਤਰ ਜਸ਼ਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਚਾਵਲਾ,  ਕਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹਰਕਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਇਸ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਰੋਸ ਰੈਲੀ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਕਲੋਨਾਈਜ਼ਰ, ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਰ, ਅਰਜ਼ੀ ਨਵੀਸ, ਵਕੀਲ ਸਮੇਤ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ  ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਨਾ ਬਚਿਆ ਘਰ ਨਾ ਬਚਿਆ ਵਿਉਪਾਰ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਕਰਵਾਈ ਇਸ ਰੋਸ ਰੈਲੀ ਦੌਰਾਨ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਤੋਂ ਆਏ ਜ਼ਮੀਨੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੰਮ ਕੇ ਭੜਾਸ ਕੱਢੀ ਗਈl

ਉਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਡੁੱਬ ਰਹੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਚਕਾਨਾ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਰੋਸ ਰੈਲੀ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ ਵੱਖ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ  ਜ਼ਮੀਨ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਰਾਹਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ 12 ਨੁਕਾਤੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਉਥੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ  ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ  ਸਰਵੇ ਦੇ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ  ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਮੁੱਚਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਠੱਪ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਖਰੀਦਦਾਰ  ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸਮਰੱਥ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਨਓਸੀ ਦੀ ਆੜ ਵਿਚ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਅਤੇ  ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੇ ਲੱਗੀ ਰੋਕ  ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੱਕ ਵਿੱਚ ਦਮ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਮੂਹ ਆਗੂਆਂ ਨੇ  ਇੱਕਮੱਤ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ  ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਰ ਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ   ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਾ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੱਥ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਕੇ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਰੈਲੀ ਦੌਰਾਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਤੇ ਪਰਚੇ ਰੋਕੇ ਜਾਣ। 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਧਾਏ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ। ਐਨ ਓ ਸੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਤਹਿਸੀਲ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਸਟੈਂਡ ਅਲੋਨ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਜੋ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਐੱਨ ਓ ਸੀ ਦੇ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਜਾਣ। ਸਮਾਂਬੱਧ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਐਨ ਓ ਸੀ ਅੱਜ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜਿਸ ਪਲਾਟ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਐੱਨ ਓ ਸੀ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਲਾਟ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਵੇਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਤੋਂ ਰੋਕ ਹਟਾਈ ਜਾਵੇ। ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਏਰੀਏ ਅੰਦਰ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਲਈ  ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇl

8- ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਤਕ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਿਸ ਪਲਾਟ ਮਾਲਕ ਕੋਲ ਐੱਨਓਸੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਮੀਟਰ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਨਕਸ਼ੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਕਵਿਡ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਝੱਲ ਚੁੱਕੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਐੱਨ ਓ ਸੀ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਮੁਆਫ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਰੇਟ ਤੇ ਐਨਓਸੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਬੋਰਡ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਵਿਕਾਸ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਜਾਂ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀ ਨਾ ਬਣੇ