ਸਮਰਾਲਾ 19 ਅਗਸਤ 2022 : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਉੱਤੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇਣ ਲਈ 1178 ਕਰੋੜ ਇੱਕ ਕਿਸ਼ਤ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਸਮੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥੀਂ ਮਾਲ ਬਣਾਇਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਅੱਜ ਇੱਥੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਰਾਜੇਵਾਲ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਵੰਡਣ ਵੇਲੇ ਸ਼ਰਤ ਲਗਾਈ ਗਈ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਕੇਵਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਵੇਗਾ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹਨ। ਇਸੇ ਆੜ ਵਿੱਚ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੋਟੀਆਂ ਰਿਸ਼ਵਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਹਰ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਬਜ਼ਾਰੀ ਕੀਮਤ ਨਾਲੋਂ ਸਬਸਿਡੀ ਉੱਤੇ ਦੁੱਗਣੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਕੇਵਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਕਿਤੇ ਲੱਭਦੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਿਨਾਂ ਸਬਸਿਡੀ ਉੱਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਅੱਧੇ ਭਾਅ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਕਾ ਹੀ ਲਾਭ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹਰ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਹੋਏ Çਂਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਆਈ ਕੁੱਲ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਘਪਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਰਕਮ ਸਿੱਧੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕਰੇ ਅਤੇ ਖਰੀਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਈ ਜਾਏ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਠੱਗੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।

ਸ. ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ Çਲੰਪੀ ਸਕਿਨ ਬਿਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਗਊਆਂ ਮਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਡੇਅਰੀ ਦਾ ਧੰਦਾ ਹੀ ਸਹਾਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਜਿਹੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਪੈਰੋਂ ਉੱਖੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਇੱਕ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਏ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਗਊ ਮੁਆਵਜਾ ਦੇਵੇ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਉੱਤੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇਣ ਲਈ 1178 ਕਰੋੜ ਇੱਕ ਕਿਸ਼ਤ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਸਮੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥੀਂ ਮਾਲ ਬਣਾਇਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਅੱਜ ਇੱਥੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਰਾਜੇਵਾਲ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਵੰਡਣ ਵੇਲੇ ਸ਼ਰਤ ਲਗਾਈ ਗਈ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਕੇਵਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਵੇਗਾ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹਨ। ਇਸੇ ਆੜ ਵਿੱਚ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੋਟੀਆਂ ਰਿਸ਼ਵਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਹਰ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਬਜ਼ਾਰੀ ਕੀਮਤ ਨਾਲੋਂ ਸਬਸਿਡੀ ਉੱਤੇ ਦੁੱਗਣੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਈ।