ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਏਰਨਾਕੁਲਮ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖਪਤਕਾਰ ਝਗੜਾ ਨਿਵਾਰਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦੱਖਣੀ ਰੇਲਵੇ ਨੂੰ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਦੇ ਦੇਰੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਯਾਤਰੀ ਨੂੰ 60,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਲੇਪੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ 13 ਘੰਟੇ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਕਾਰਨ ਯਾਤਰੀ ਚੇਨਈ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ। ਖਪਤਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਦੇ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਰੇਲਵੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ।

ਕਾਰਤਿਕ ਨਾਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ 6 ਮਈ 2018 ਨੂੰ ਅਲੇਪੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵਿੱਚ ਚੇਨਈ ਜਾਣ ਲਈ ਟਿਕਟ ਬੁੱਕ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕਾਰਤਿਕ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਉਹ ਤੈਅ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਪਰ ਰੇਲਗੱਡੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ ਅਤੇ ਅਲੇਪੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ 13 ਘੰਟੇ ਲੇਟ ਸੀ। ਟਰੇਨ ਲੇਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਾਰਤਿਕ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ। 

ਕਾਰਤਿਕ ਨੇ ਰੇਲਵੇ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਏਰਨਾਕੁਲਮ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖਪਤਕਾਰ ਝਗੜਾ ਨਿਵਾਰਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਤੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਕਾਰਤਿਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਟਰੇਨ ਦੇ ਲੇਟ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਟਰੇਨ ਦੇ ਲੇਟ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ 'ਚ ਬਦਲਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਚਾਅ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਯਾਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਮਕਸਦ ਬਾਰੇ ਰੇਲਵੇ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਯਾਤਰੀ ਨੇ ਰੇਲਵੇ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਵਰਤਦੇ।

ਖਪਤਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। 13 ਘੰਟੇ ਦੀ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਯਾਤਰੀ ਨਾਲ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਨਾ ਕਰਨਾ 'ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲਤਾ' ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਵਧੀ ਹੋਈ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਲਈ ਰੇਲਵੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਯਾਤਰੀ ਦੁਆਰਾ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ।