ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਸੂਚਨਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ (ITR-E ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ) ਦੀ ਈ-ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ (ITR) ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਈ-ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਾਈਲਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅਧੂਰਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਪੂਰਾ ਕਰੋ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈ-ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ITR ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਦੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਈ-ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ, 1961 ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਤੇ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਨੂੰ ਵੈਧ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਇਸਦੀ ਈ-ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ITR ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਦੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਿਟਰਨ ਦੀ ਈ-ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ 31 ਜੁਲਾਈ, 2023 ਨੂੰ ਆਪਣਾ ITR ਫਾਈਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਈ-ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਬਚਿਆ ਹੈ।

ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੇ ਈ-ਫਾਈਲਿੰਗ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਜਾਓ। 'ਈ-ਵੈਰੀਫਾਈ ਰਿਟਰਨ' 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ। ਆਪਣਾ ਪੈਨ, ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਾਲ ਅਤੇ ਰਸੀਦ ਨੰਬਰ ਦਰਜ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੈਨ ਅਤੇ ਪਾਸਵਰਡ ਨਾਲ ਵੀ ਲੌਗਇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ 'ਮੇਰਾ ਖਾਤਾ' 'ਤੇ ਜਾਓ ਅਤੇ ਫਿਰ 'ਈ-ਵੈਰੀਫਾਈ ਰਿਟਰਨ' 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਇਕ ਨਵਾਂ ਪੇਜ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ। ਆਧਾਰ OTP ਰਾਹੀਂ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਹੈ। ਰਿਟਰਨ ਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਈ-ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਅਤੇ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਮੈਪ ਕੀਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ OTP ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਉਦੋਂ ਹੀ ਰਿਫੰਡ ਮਿਲੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ITR ਦੀ ਈ-ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ 120 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਪਸੀ ਅਯੋਗ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੀਬੀਡੀਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਿਤਿਨ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਰਿਟਰਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਔਸਤ ਸਮਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 26 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਸਾਲ ਘੱਟ ਕੇ 16 ਦਿਨ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਚ ਹੋਰ ਕਮੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

31 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੇਟ ਫੀਸ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ 5,000 ਰੁਪਏ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੇਟ ਫੀਸ ਵਜੋਂ 1,000 ਰੁਪਏ ਦੇਣੇ ਹੋਣਗੇ। 31 ਦਸੰਬਰ 2023 ਤੱਕ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੇਟ ਆਈਟੀਆਰ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।