ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਿੰਗ ਜਾਂ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣ ਲਈ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮੇ ਤੋਂ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੱਤ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਝਾਰਖੰਡ ਮੁਕਤੀ ਮੋਰਚਾ (ਜੇਐਮਐਮ) ਰਿਸ਼ਵਤ ਕਾਂਡ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ 1998 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਲਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤਹਿਤ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਿੰਗ ਲਈ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਜਾਂ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮੇ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸੰਸਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ 1998 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 105 ਅਤੇ 194 ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਧਾਰਾ 105 ਅਤੇ 194 ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ।
ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਬੈਂਚ ਲਈ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਹਿੱਸਾ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਨਤਕ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਹਿਮਾਚਲ ਪੁਲਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ 'ਚ ਪਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬਾਗੀ ਵਿਧਾਇਕ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਰਾਸ ਵੋਟ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਸੰਭਵ ਹੈ।

ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਿਹਾਰ 'ਚ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਫਲੋਰ ਟੈਸਟ 'ਚੋਂ ਬਚ ਗਈ ਪਰ ਹੁਣ ਜੇਡੀਯੂ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁੰਧਾਸ਼ੂ ਸ਼ੇਖਰ ਨੇ ਹਾਰਸ ਟਰੇਡਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਆਰਜੇਡੀ ਨੇਤਾਵਾਂ 'ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਧਾਂਸ਼ੂ ਸ਼ੇਖਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਜੇਡੀਯੂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ 10-10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵਧਣਗੀਆਂ

1. ਇਸ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੇਮੰਤ ਸੋਰੇਨ ਦੀ ਭਾਬੀ ਸੀਤਾ ਸੋਰੇਨ 'ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

2. ਜੇਕਰ ਮਹੂਆ ਮੋਇਤਰਾ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।