ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਦਾ ਹਲਕਾ ਪੂਰਬੀ ਦੇ ਇਲਾਕਾ ਟਿੱਬਾ ਰੋਡ 'ਚ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ , ਪੱਪੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ
ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ 9 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਨੈਂਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਆਯੋਜਨ - ਜਿਲਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨਜ਼ ਜੱਜ
-ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ
ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ-5 ਦਸੰਬਰ : ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਸੰਧਾਵਾਲੀਆ, ਜੱਜ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਜ਼ਿਲਾ ਅਤੇ ਸ਼ੈਸਨਜ਼ ਜੱਜ ਕਮ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਜਿਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਂਸਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਵਲ਼ੋਂ 9 ਦਸੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਜ਼ਿਲੇ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 39 ਏ ਵਿੱਚ ਇਹ ਉਪਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤ ਦੇਵੇਗੀ ਕਿ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਜਾਂ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਨਾਗਰਿਕ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਅਵਸਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾਂ ਨਾ ਰਹੇ।
ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਨੋਰਥ/ਰਾਜੀਨਾਮੇ ਰਾਹੀਂ ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਧਨ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਦੁਸ਼ਮਨੀ ਘਟਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਗੰਭੀਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਛ਼ੱਡ ਕੇ ਹਰ ਤਰਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਜੋ ਵੱਖ ਵੱਖ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਲੰਬਿਤ ਪਏ ਹੋਣ, ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਫੈਸਲੇ ਲਈ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਬੈਂਕ ਰਿਕਵਰੀ ਕੇਸ, ਸਿਵਲ ਸੂਟ, ਕਰੀਮੀਨਲ ਕੰਪਾਉਂਡਏਬਲ, MACT ਕੇਸ, ਚੈਕ ਬਾਉਂਸ ਕੇਸ , ਰੈਵੇਨਿਉ ਕੇਸ, ਰੈਂਟ ਕੇਸ, ਐਕਟ ਕੰਪਲੇਂਟ, ਟਰੈਫਿਕ ਚਲਾਨ, ਬਿਜਲੀ ਰਿਕਵਰੀ ਕੇਸ, ਡਿਸਅਬੀਲਟੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਕੇਸ, ਉਪਭੋਗਤਾ ਫੋਰਮ, ਬੀ.ਐਸ.ਐਨ.ਐਲ ਦੇ ਕੇਸ, ਮਿਉਂਨਸੀਪਲ ਕਮੇਟੀ ਕੇਸ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬਚਿਆਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਸਬੰਧੀ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਕੇਸ ਜੋ ਝਗੜਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਨਾ ਚਲਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇ ਕੇ ਰਾਜ਼ੀਨਾਮੇ ਲਈ ਲਿਆਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਦੀਵਾਨੀ ਕੋਰਟ ਦੀ ਡਿਕਰੀ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ,ਇਸਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ,ਇਸ ਵਿਚ ਫੈਸਲਾ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਅਤੇ ਰਜਾਮੰਦੀ ਨਾਲ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਕੇਸ ਵਿਚ ਲੱਗੀ ਸਾਰੀ ਕੋਰਟ ਫੀਸ ਵੀ ਵਾਪਿਸ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ,ਇਸ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅੰਤਿਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਰਾਹੀਂ 18,000 ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਆਪਸੀ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਨਾਲ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਦੌਰਾਨ ਤਕਰੀਬਨ 6000 ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮਿਸ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਸਕੱਤਰ, ਜਿਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਾਲਸਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ ਵਿਚ ਚਾਰ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਹਰੇਕ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਪਿੱਛੋਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਕੇਸ ਲਗਵਾਉਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਵਿਅਕਤੀ, ਜੇਕਰ ਕੇਸ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਲੰਬਿਤ ਹੈ ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਝਗੜਾ/ਕੇਸ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਲੰਬਿਤ ਨਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਕੱਤਰ ਜਿਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਦਰਖਾਸਤ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਛੇਤੀ ਅਤੇ ਸਸਤਾ ਨਿਆਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਬਾਰ ਐਸ਼ੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਿਸਵਾਸ਼ ਦਵਾਇਆ ਕਿ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਵਲੋਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
Story You May Like
Hindis
Thought of the day
