ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ  : ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਚ ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਖਰੀਦਣ ‘ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਬਕਾਏ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸਟੇਟ ਦਫਤਰ 2 ਮਈ ਤੋਂ ਇਕ ਨਵੀਂ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਨਲਾਈਨ ਦੇਖ ਸਕੇਗਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ‘ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਨੋਟਿਸ ਲੱਗੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿੰਨਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਬਕਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ NOC ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ (ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ) ਐਕਟ, 1952 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਡੀਸੀ ਦੀ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜਾਇਦਾਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਉਠਾਏ ਗਏ। ਡੀਸੀ ਵਿਨੈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2 ਮਈ ਤੋਂ ਅਸਟੇਟ ਦਫ਼ਤਰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟਿਸ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਆਨਲਾਈਨ ਦੇਖ ਸਕੇਗਾ।

ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਜਾਇਦਾਦ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਡੀਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੋਕ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਕੇ ਫਾਈਲ ਨਾਲ ਨੱਥੀ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਡੀਸੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਸੇਵਾ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜੇਕਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਦੇਖਿਆ ਅਤੇ ਅਸਟੇਟ ਦਫਤਰ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਇਦਾਦ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਬਕਾਇਆ ਜਾਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਇਆ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਖਰੀਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੋਟਿਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ ਦੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਅਸਟੇਟ ਦਫਤਰ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ।

ਅਸਟੇਟ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਰਾਂ, ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੇ ਭਰਵਾਂ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਇਦਾਦ ‘ਤੇ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੰਮ ਹੈ। ਜਾਇਦਾਦ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਫਾਈਲ ਦਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਨੋਟਿਸ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਰਕਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ।

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕੰਸਲਟੈਂਟਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਖੀ ਕਮਲ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਡੀਸੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੈਕਟਰ-36 ਵਿੱਚ 14 ਮਰਲੇ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਡੀਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਇਦਾਦ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। 1.3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ… ਇਹ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਜਾਇਦਾਦ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਕੀਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ 1.3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਜਾਇਦਾਦ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਉਹ ਪਿੰਡ ਆ ਕੇ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਉਲੰਘਣਾ ਨੂੰ ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ‘ਤੇ ਡੀਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2 ਮਈ ਤੋਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਨਾਲ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਅਸਟੇਟ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਆਵੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਵਧੇਗਾ। ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਖਰੀਦਣ ਸਮੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ‘ਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸ ਸੇਵਾ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਖਰੀਦਦਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਜੋ ਜਾਇਦਾਦ ਖਰੀਦ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ‘ਤੇ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਅਤੇ ਕਿੰਨੀ ਬਕਾਇਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਹੈ।

ਇਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਬਕਾਇਆ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸਟੇਟ ਦਫਤਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਬਹੁਤ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹਨ।