ਨਦੀਆਂ/ਨਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪੁਲੀਆਂ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਉੱਪਰ ਹੋਵੇਗੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ
ਬਟਾਲਾ, 22 ਜੁਲਾਈ | ਡਾ. ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਅਗਰਵਾਲ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਨੇ ਜਾਬਤਾ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ 1973 ਦੀ ਧਾਰਾ 144 ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅੰਦਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਲਈ ਬਣੀਆਂ ਨਦੀਆਂ/ਨਾਲਿਆਂ `ਤੇ ਬਣੀਆਂ ਪੁਲੀਆਂ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਕਰਨ ਜਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਹਾਵ `ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਜਾਂ ਨਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਹ ਕੇ ਨਜ਼ਾਇਜ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ `ਤੇ ਪਬਾੰਦੀ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਲਈ ਨਦੀਆਂ/ਨਾਲਿਆਂ `ਤੇ ਬਣੀਆਂ ਪੁਲੀਆਂ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ ਜਾਬਤਾ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ 1973 ਦੀ ਧਾਰਾ 144 ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਧਰਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟੇਟ ਨੇ ਸਮੂਹ ਉੱਪ ਮੰਡਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅੰਦਰ ਨਦੀਆਂ/ਨਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬਲਾਕ ਕੀਤੀਆਂ ਪੁਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਤੁਰੰਤ ਖੁਲਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ ਦਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਬਾਰਸ਼ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਬੇਹੱਦ ਜਰੂਰੀ ਹਨ। ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਹੁਕਮ 21 ਜੁਲਾਈ 2023 ਤੋਂ 21 ਸਤੰਬਰ 2023 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ।
Story You May Like
Hindis
Thought of the day
