ਅਸ਼ੋਕ ਪਰਾਸ਼ਰ ਪੱਪੀ ਦੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੁਲਾਰਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਵੋਟ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ
ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀ.ਐਮ. ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਰ ਵਿਵਾਦ ਕਿਸੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜਾਂ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਦੋਸ਼ਾਂ 'ਚ ਘਿਰੇ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ 21 ਦਸੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਜ਼ਾ 'ਤੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਮੈਂਬਰੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੂਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਹੈ।
ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਵੱਲੋਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਉਣ 'ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਵਰਗੇ ਅਹਿਮ ਦਿਨ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਇਕ ਅਯੋਗ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਨੈਤਿਕ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਅਸਥਿਰ ਸੰਦੇਸ਼ ਵੀ ਭੇਜਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਮੈਂ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ।