ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਲੜਾਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਕੋਹਾਂ ਪਿੱਛੇ ਲੈ ਗਈ

ਲੁਧਿਆਣਾ: ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੁੰਮ ਹੁਮਾ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰੇ ਗਏ ਕਥਿੱਤ ਸਿੰਚਾਈ ਘਪਲੇ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਘਪਲਾ ਸਿੰਚਾਈ ਦਾ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਈਏਐਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਖਹਿਬਾਜੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਿੰਚਾਈ ਘਪਲਾ ਨਾ ਰਹਿ ਕੇ ਇਹ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਘਪਲਾ ਜਰੂਰ ਬਣ ਗਿਆ ਅਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਜਰੂਰ ਰੰਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਏ ਢਾਂਡਾ ਨੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਲੜਾਈ ਇੱਕ ਰਿਟਾਇਰਡ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਬਨਣ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾਲ ਨਹੀ ਬਣਦੀ ਸੀ, ਨੂੰ ਫਿਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰ ਲੱਗੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਵਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਨੇੜਤਾ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਇਗੀ ਉਸ ਠੇਕੇਦਾਰ ਤੋਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਕਥਿੱਤ ਘਪਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਖਿਲਾਫ ਪਾਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਖਿਝ ਕੇ ਇੱਕ ਸਿੰਚਾਈ ਘੋਟਾਲੇ ਨੂੰ ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਤਾਣਾਬਾਣਾ ਬੁਣਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਝੂਠੇ ਅਤੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਕੇ ਇੱਕ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿੰਚਾਈ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਕਈ ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ।ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਦੂਸਰੇ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਮੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਤੀਸਰਾ ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਲਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਕਈ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਤਾਮੀਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਉਸ ਜਾਅਲੀ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਉਛਾਲਿਆ ਗਿਆ।ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜਦ ਕੀਤੇ ਮੁ ੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ: ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਪੜਤਾਲੀਆ ਅਫਸਰ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਦਾ ਜਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੀ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਬੂਲਨਾਮੇ ਵਾਲਾ ਕਥਿੱਤ ਪੱਤਰ ਹਰ ਰੋਜ ਹੀ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਸ: ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਅਤੇ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂੰ ਨੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ।ਠੇਕੇਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਕਬੂਲਨਾਮਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਪਰੋਕਤ ਪੱਤਰ ਨਾਲ ਭੇਜਣ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਉਸ ਦੇ ਹਸਤਾਖਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ।ਆਪਣੀ ਵਿਸਥਾਰਤ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਤ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਨੇ ਮੰਜੂਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਮੰਗ ਇਹ ਲਿਖ ਕੇ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਰੂਲਜ਼ ਆਫ ਬਿਜਨੈਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਇਲਜਾਮਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਪੁਲਸ ਰਿਮਾਂਡ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਕਥਿੱਤ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਵੀ ਤਾਂ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਰੂਲਿੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਮੰਨਣਯੋਗ ਨਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਫਾਈਲ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲੇ ਗਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਗਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਬੂਤ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।ਇਸ ਮੌਕੇ ਹਾਜਰ ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਝੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਖੇਡੀਆਂ ਹਨ ਉਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਠੇਸ ਪਜੁੰਦੀ ਹੈ।