ਨਾਗਪੁਰ: ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜੀਐਨ ਸਾਈਬਾਬਾ ਨੂੰ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਬਾਂਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਨਾਗਪੁਰ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜੀਐਨ ਸਾਈਬਾਬਾ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਵਿਨੈ ਜੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐਸਏ ਮੇਨੇਜੇਸ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਮਾਓਵਾਦੀ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਨੂੰ ਵਾਜਬ ਸ਼ੱਕ ਤੋਂ ਪਰੇ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਈਬਾਬਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹਨ- ਹੇਮ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਮਹੇਸ਼ ਟਿਰਕੀ, ਵਿਜੇ ਟਿਰਕੀ, ਨਾਰਾਇਣ ਸਾਂਗਲੀਕਰ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਰਾਹੀ, ਪਾਂਡੂ ਨੈਰੋਟ (ਮ੍ਰਿਤਕ)।

ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਨੂੰ ਵਾਜਬ ਸ਼ੱਕ ਤੋਂ ਪਰੇ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ (ਯੂਏਪੀਏ) ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨੂੰ ਵੀ 'ਅਵੈਧ' ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਇਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

14 ਅਕਤੂਬਰ, 2022 ਨੂੰ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਾਈਬਾਬਾ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਿ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ UAPA ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੈਧ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿੱਚ 'ਅਵੈਧ' ਸੀ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਈਬਾਬਾ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਅਪੀਲ ਉੱਤੇ ਨਵੀਂ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

54 ਸਾਲਾ ਸਾਈਬਾਬਾ, ਜੋ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸਮਰੱਥਾ ਕਾਰਨ ਵ੍ਹੀਲਚੇਅਰ 'ਤੇ ਹੈ, 2014 ਵਿਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਗਪੁਰ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ ਹੈ। 2017 ਵਿੱਚ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਗੜ੍ਹਚਿਰੌਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਇੱਕ ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਈਬਾਬਾ, ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਤੇ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (ਜੇਐਨਯੂ) ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਮੇਤ ਪੰਜ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਮਾਓਵਾਦੀ ਸਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਛੇੜਨ ਵਰਗੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ। ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਯੂਏਪੀਏ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ।