लुधियाना, 16 मार्च : '15 सितंबर 2024 तक सिंथेटिक निटेड फैब्रिक्स पर मिनिमम इम्पोर्ट प्राइस लगाने' के संबंध में डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड व भारत सरकार के एक्स-ऑफिशियो एडिशनल सेक्रेटरी संतोष कुमार सारंगी द्वारा जारी की गई नोटिफिकेशन का लुधियाना से सांसद (राज्यसभा) संजीव अरोड़ा ने स्वागत किया है।

आज यहां एक बयान में अरोड़ा ने कहा कि अधिसूचना शनिवार (16 मार्च, 2024) को केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री की मंजूरी से जारी की गई है। उन्होंने कहा कि अधिसूचना के अनुसार, 15 सितंबर 2024 तक की अवधि के लिए पांच विशिष्ट सिंथेटिक निटेड फैब्रिक पर 3.50 अमेरिकी डॉलर प्रति किलोग्राम का न्यूनतम आयात मूल्य लगाया गया है। मौजूदा 'फ्री' इम्पोर्ट पालिसी , जैसा कि जारी होने से पहले है यह नोटिफिकेशन 16 सितंबर 2024 से प्रभावी होगी, जब तक कि बाद की नोटिफिकेशन द्वारा स्पष्ट रूप से संशोधित न किया जाए। नोटिफिकेशन में उल्लिखित पांच विशिष्ट सिंथेटिक निटेड फैब्रिक इस प्रकार हैं: सिंथेटिक फाइबर - अनब्लीच्ड या ब्लीच्ड; सिंथेटिक फाइबर - डाइड; सिंथेटिक फाइबर- विभिन्न रंगों के यार्न; सिंथेटिक फाइबर-प्रिंटेड; और अन्य।

अरोड़ा ने उम्मीद जताई कि 15 सितंबर 2024 तक सिंथेटिक निटेड फैब्रिक्स पर मिनिमम इम्पोर्ट प्राइस लगाने से लोकल इंडस्ट्री को बड़ी राहत मिलेगी क्योंकि पहले फ्री इम्पोर्ट पालिसी के कारण यह बुरी तरह से पीड़ित थी और घाटे में चल रही थी। उन्होंने उम्मीद जताई कि लोकल इंडस्ट्री के व्यापक हित में सिंथेटिक निटेड फैब्रिक पर मिनिमम इम्पोर्ट प्राइस लगाने की तारीख 15 सितंबर 2024 के बाद बढ़ा दी जाएगी।

उन्होंने उद्योग को राहत प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार और विशेष रूप से केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय को बहुत धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि वह पिछले कुछ महीनों से इस मुद्दे को राज्यसभा के अंदर और बाहर उठा रहे थे। उन्होंने कहा कि उन्होंने इस साल राज्यसभा के बजट सत्र में विशेष उल्लेख के दौरान चीन से इम्पोर्टेड फैब्रिक्स की भारतीय बाजार में अनुचित आयात शुल्क पर डंपिंग पर चिंता व्यक्त की थी। उन्होंने यह मुद्दा केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के समक्ष भी उठाया था।

इस बीच, स्थानीय उद्योग ने भी 15 सितंबर 2024 तक सिंथेटिक निटेड फैब्रिक्स पर मिनिमम इम्पोर्ट प्राइस लगाने के संबंध में आज की अधिसूचना का स्वागत किया है। स्थानीय उद्योग ने राज्यसभा के अंदर और बाहर उनके मुद्दों को आक्रामक रूप से उठाने के लिए अरोड़ा को धन्यवाद दिया है।

 आज जारी नोटिफिकेशन पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए, अरिसुदाना इंडस्ट्रीज लिमिटेड के सीएमडी गगन खन्ना ने कहा कि उद्योग की सुरक्षा के लिए सरकार की ओर से यह लंबे समय से प्रतीक्षित कदम था। उन्होंने कहा कि औद्योगिक इकाइयां डेढ़ साल में अपनी 70 प्रतिशत क्षमता में चल रही हैं। उन्होंने कहा कि अरोड़ा ने स्थानीय उद्योग को राहत पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि अरोड़ा पहले सांसद हैं जो राज्यसभा के साथ-साथ सरकार के समक्ष भी उनकी आवाज उठाने के लिए उद्योग जगत के लिए आसानी से उपलब्ध हैं। उन्होंने कहा कि पहले किसी सांसद से संपर्क करना कठिन काम था। उन्होंने कहा कि हालिया कदम से अंततः स्थानीय उद्योग को बहुत फायदा होगा जो बहुत सस्ती कीमत पर फैब्रिक्स के आयात के कारण नुकसान उठा था।

बालाजी फिनिशिंग मिल्स प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर रजनीश गुप्ता ने कहा कि आज की अधिसूचना अंततः स्थानीय बाजार को बड़ी राहत प्रदान करेगी, जो फैब्रिक्स के भारी आयात के कारण परेशान था। उन्होंने कहा कि नए कदम से इम्पोर्टेड फैब्रिक्स की लागत बढ़ जाएगी। उन्होंने टेक्सटाइल इंडस्ट्री के व्यापक हित में पहल करने के लिए अरोड़ा की सराहना की। उन्होंने कहा कि इस कदम से स्थानीय उद्योग का घाटा कम होगा।

नवकार डाइंग के एमडी मुकेश जैन (बिट्टू नवकर) ने आज की नोटिफिकेशन जारी होने का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि अरोड़ा के ईमानदार प्रयासों से यह संभव हो सका है। उन्होंने कहा कि वह उद्योग को राहत देने के लिए उन्हें धन्यवाद देने के लिए व्यक्तिगत रूप से उनसे मिलेंगे।