'ਵੇਕ ਅੱਪ ਲੁਧਿਆਣਾ' ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ 'ਗਰੀਨ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ' ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਰਾਈਡ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਕੇ ਕੀਤਾ ਰਵਾਨਾ
ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਵੱਲੋਂ ਜਨਤਕ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਵਾਉਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਚੱਜੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 30 ਜੂਨ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਅੱਜ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਉਸਾਰਨ ਲਈ ਛੱਡੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਨਿਯਮਤ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਦੌਰਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਫਿਰਨੀਆਂ, ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ, ਛੱਪੜਾਂ, ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟਾਂ ਦੇ ਰਸਤਿਆਂ, ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ, ਡਿਪਸਪੈਂਸਰੀਆਂ, ਪਸ਼ੂ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ, ਪੰਚਾਇਤ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਸਤਿਆਂ ਆਦਿ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਛੱਡੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਲਈ ਵਰਤਣ ਵੇਲੇ ਵੱਡੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਸ. ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਉਸਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪੰਚਾਇਤ ਘਰ, ਧਰਮਸ਼ਾਲਾਵਾਂ, ਪਸ਼ੂ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਆਦਿ ਦੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਛੱਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੂੜਾ-ਕਰਕਟ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਇਮਾਰਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਰਤਣਯੋਗ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਤੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ, ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨਿਯਮਤ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
Story You May Like
Hindis
Thought of the day
