The Summer News
×
Saturday, 18 May 2024

ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਲਏ ਗਏ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ, ਰਾਜੋਆਣਾ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਇਹ ਹੁਕਮ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਅੱਜ 6 ਦਸੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਜਿਸ ਚ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਸੁਲਤਾਨ ਸਿੰਘ, ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਸੁਲਤਾਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ। ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ।ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਜਿੰਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹੁੰਗਾਰੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ।


ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 550ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਮੌਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਿੰਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋਕਿ ਸੀ. ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 31 ਦਸੰਬਰ 2023 ਤੱਕ ਭਾਈ ਬਲਵੰਡ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਪੀਲ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ।


ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਉਹ ਜਿੰਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਾਂ 'ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਜ਼ੁਲਮ ਅਤੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਕਰਦਿਆਂ ਬਹਾਦਰੀ, ਦ੍ਰਿੜਤਾ, ਬਹਾਦਰੀ ਅਤੇ ਨਿਡਰਤਾ ਨਾਲ ਮਹਾਨ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ। ਸਮੁੱਚੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਉਸ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਅਮਾਨਤ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੱਲੋਂ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ।  ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ। ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਨੇਕਦਿਲ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗੀ।

Story You May Like