ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਦਾ ਹਲਕਾ ਪੂਰਬੀ ਦੇ ਇਲਾਕਾ ਟਿੱਬਾ ਰੋਡ 'ਚ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ , ਪੱਪੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ
ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ 75 ਹਜ਼ਾਰ 425 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ 11.32 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ : ਡੀ.ਐਸ.ਐਸ.ਓ.
ਪਟਿਆਲਾ, 27 ਮਈ: ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਹਰੇਕ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਤੱਕ ਪੁੱਜਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਧਵਾ ਅਤੇ ਨਿਆਸ਼ਰਿਤ ਔਰਤਾਂ, ਆਸ਼ਰਿਤ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਦਿਵਿਆਂਗਜਨ ਨੂੰ ਵੀ 11.32 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਵਾ ਅਤੇ ਨਿਆਸ਼ਰਿਤ ਔਰਤਾਂ, ਆਸ਼ਰਿਤ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਦਿਵਿਆਂਗਜਨ ਨੂੰ 1500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦਰ ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 58 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਵਿਧਵਾ ਔਰਤਾਂ, ਨਿਆਸ਼ਰਿਤ ਔਰਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਦਾ ਤਲਾਕ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪਤੀ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਣ ਜਾਂ ਪਤੀ ਗੁੰਮ ਹੋਵੇ, 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਅਣ-ਵਿਆਹੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ, 21 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਇਮਦਾਦ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰੀਰਕ/ਮਾਨਸਿਕ ਅਪੰਗਤਾ ਕਾਰਨ ਦੇਖਭਾਲ ਤੋਂ ਵੰਚਿਤ ਹੋਣ ਅਤੇ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜਾਂ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਵਾਲੇ ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਤਹਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 42156, 14061 ਅਤੇ 19208 ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਲਾਭ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਕੁੱਲ 75425 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ 11.32 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੈਂਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਕਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵਿਧਵਾ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਿਵਿਆਂਗਜਨ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਲਾਭ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 60 ਸਾਲ ਤੋਂ 80 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਟ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਇਕਨਾਮਿਕ ਕਾਸਟ ਜਨਗਣਨਾ-2011 ਦੇ ਸਰਵੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ 200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਅਤੇ 80-100 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ 500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਵਿਧਵਾ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਿਵਿਆਂਗਜਨ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਸੋਸ਼ਲ ਇਕਨਾਮਿਕ ਕਾਸਟ ਜਨਗਣਨਾ-2011 ਦੇ ਸਰਵੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣ, ਨੂੰ 300 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।