ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਜੇਕਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਵਕਤ 'ਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੇ ਸਭ ਪਾਸੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਮੁੱਖ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਹੈ ਜੋ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਜੀਵਾਂ, ਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹਰ ਦਿਨ ਵੱਧਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਜੀਵ -ਜੰਤੂਆਂ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰਕੂਲਰ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਬੜ੍ਹਾਵਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸੂਤਰਾਂ ਵਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰਕੂਲਰ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਕੇਂਦਰੀ ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ (15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ) ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਰੱਦ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਰਜਿਸਟਰਡ ਸਕਰੈਪ ਸੈਂਟਰ 'ਤੇ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਾਹਨ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਾਹਨ, ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਾਹਨ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਾਹਨ, ਰਾਜ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਵਾਹਨ, PSU (ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ) ਦੇ ਵਾਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਾਹਨ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਰੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ 'ਚ ਫੌਜ ਦੇ ਵਾਹਨ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਨਵਾਂ ਹੁਕਮ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ 'ਚ ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਕ ਡਰਾਫਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ 15 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕ੍ਰੈਪ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਨਿਗਮਾਂ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਅਤੇ ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਡਰਾਫਟ 'ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਮੰਗੇ ਸਨ।ਸੂਤਰਾਂ ਵਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਮੀਡੀਆ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪਿਛਲੇ ਨਵੰਬਰ 'ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਰਾਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਬਾੜ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨੀਤੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, 'ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ 'ਚ ਇਕ ਫਾਈਲ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਰੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਬਾੜ 'ਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ "ਮੈਂ ਇਹ ਨੀਤੀ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ"।

(ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਰਾਓ)