ਲੁਧਿਆਣਾ 4 ਮਈ (ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ) ਲੁਧਿਆਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ  ਮਿਕਸ ਯੂਜ ਲੈਂਡ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪੈਂਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਸਨਅਤੀ ਇਲਾਕਾ ਐਲਾਨ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਕਈ ਸਨਅਤੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਮਕਸਦ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਧਰਨੇ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਘਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਥੋਂ ਚਲਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਫੈਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਾਰਣ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਨਅਤੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਆ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗਦਿਆਂ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਸਨਅਤੀ ਇਲਾਕਾ ਐਲਾਨਿਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਉਜੜ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗੀ।. ਇਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਿਊ ਜਨਤਾ ਨਗਰ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਫਤਿਆਬਾਦੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਥੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਨਅਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪਲਾਟ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਲੋਕ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਲੈ ਸਕਣ।

ਫਤਿਆਬਾਦੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 15 ਕੁ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਬਣਾਉਣ ਵੇਲੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮਿਕਸ ਲੈਂਡ ਯੂਜ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਚਲਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ-ਵਿੱਚ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਆਦਿ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਬੀਤਣ ਮਗਰੋਂ ਕੀਤੀ ਸਨਅਤੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਦੀ ਤਤਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਥਿਤ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਰ ਦਿਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 15 ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਹ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਸਨਅਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਨ ਤਾਂ ਇਥੇ ਹੀ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਕਿਉਕਿ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਡੰਗ-ਟਪਾਊ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਉਂਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਖਾਤਰ ਸਨਅਤੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਚੋਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਕੱਢਣ  ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਰੱਖਿਆ ਜਿਸ ਦਾ ਖਮਿਆਜਾ ਇਥੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਲੋਕ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਫੈਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਾਰਣ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਸਹੇੜ ਕੇ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਨਅਤੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਮਿਕਸ ਲੈਂਡ ਯੂਜ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਨਅਤੀ ਖੇਤਰ ਐਲਾਨ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਧਰਨੇ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਦੋ-ਚਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਆਪ ਤਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਪਾਊਚ/ਵਿਕਸਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਫੈਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਾਰਣ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਚਿੰਬੜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਫਤਿਆਬਾਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਨਅਤੀ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ    ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਿਭਾਗ, ਸਨਅਤੀ ਵਿਕਾਸ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਆਦਿ ਤੋਂ ਮਨਜੂਰੀ ਲਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਦਫਤਰ ਕਿਥੇ ਹਨ ਕਿਓਂਕਿ ਵਿਚੇਲੋ ਹੀ ਕੁਝ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਦਿਵਾਈ ਜਾ ਰਹੈ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਸਰੇਆਮ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਨਅਤੀ ਇਕਾਈਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਤਰਨਾਕ ਕੈਮੀਕਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ ਮਾਹਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੇਲੇ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਵਰਗੀ ਜਾਂ ਕੈਮੀਕਲ ਨਾਲ ਜਹਿਰੀਲੀ ਹਵਾ ਫੈਲਣ ਵਰਗੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਗਿਆਸਪੁਰਾ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਹੈ  ਅਤੇ  ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋਣੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਈ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਵੀ ਹਨ  ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਗਾਹੇ-ਬਗਾਹੇ ਫੰਡ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦੇ ਇਵਜ ਵਜੋਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਕੇ ਸਨਅਤੀ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਤਬਦੀਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਇਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੈਕਟਰੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਨਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਲੋਡ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨੀ ਹੀ ਨਵਾਂ ਲੋਡ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਊਰਜਾ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਅਨੇਕਾਂ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਲੋਡ ਵਧਾਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਵੀ ਲਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਨੱਕ ਹੇਠ ਕਈ ਨਜਾਇਜ ਸਨਅਤੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵੀ ਬਣੀਆਂ ਹਨ। ਸਨਅਤੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਅਤੇ ਕੁਝ ਘੜੰਮ ਚੌਧਰੀ ਛੋਟੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗੰੁਮਰਾਹ ਕਰ ਕੇ ਨਾਜਾਇਜ ਇਮਾਰਤਾਂ ਬਣਵਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਗਲਤ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਿਵਾ ਕੇ ਨਵਾਂ ਲੋਡ ਲੈਂਦੇ ਜਾਂ ਪੁਰਾਣਾ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਜਦੋਂ  ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਤਰਾਜ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਘੜੱਮ ਚੌਧਰੀ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਦਿਵਾ ਕੇ ਅਤੇ ਕੁਝ ਅਪਣੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਜੇਕਰ ਬਿਜਲੀ ਮੀਟਰਾਂ ਦਾ ਸਰਵੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ 2 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸਨ ਹੀ ਸਨਅਤੀ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਹਨ ਬਾਕੀ ਸਭ ਰਿਹਾਇਸੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇੱਥੇ ਸਨਅਤੀ ਇਲਾਕਾ ਐਲਾਨ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਥ ਰਹਿੰਦੇ ਲੋਕ ਹੋਰ ਵੀ ਭਾਰੀ ਪ੍ਰੇਸਾਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਨੱਕ, ਕੰਨ, ਗਲੇ, ਫੇਫੜੇ ਅਤੇ ਸਾਹ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਮਾਰੂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਇਸ ਤਰਾਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਲੱਖਾਂ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਉਜੜਨ ਜਾਣਗੇ ਜਿਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰੰਮੇਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਫਤਿਆਬਾਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਮਜਦੂਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਜਿੰਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇੱਥੇ ਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਥੋਂ ਬਦਲ ਕੇ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਚ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਲਈ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨੂੰੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਹੋਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਆਮ ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਖਮਿਆਜਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਜਰੂਰ ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਲੋਕ ਮਜ਼ਬੂਰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਨਹਂੀ ਝਿਜਕਣਗੇ।